सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
२०७२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर २०७५ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा दिएको र सङ्घीय राजधानीमा पनि नियमित आवास सुविधा दिइरहेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन।
अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, सङ्घीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
