शुक्रबार आवासीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् । आयोगको १८ औं बैठकमा चिकित्सा शिक्षा तर्फको एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउन कार्यदलको खारेजीको माग गदै आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।
स्नाकोत्तरतह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएसको सिट बढाउने चलखेल गरिएको भन्दै कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमाथि सम्झौता गरेर निर्वाह भत्ता दिन गठन गरेको कार्यदल खारेज गराउन धर्ना दिएको बताए ।
‘आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तालाई देखाएर एमबीबीएसको शुल्क, सिट बढाउन मिल्दैन,’ डा. घिमिरेले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि जुन खालको खेलवाड हुने निर्णय भएको छ । उक्त कार्यदलको खारेजीमा उत्रिएका हौं ।’ आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ८ औं तहको सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो ।
तर दुई महिनाबित्तिसक्दा पनि लागु नभएको भन्दै अहिले चिकित्सक दुई हप्ता देखि सडक आन्दोलनमा छन् । ‘निजी मेडिकल कलेजमा अहिले भएका एमबीबीएस सिट नै अधिक छन् । अझ सिट संख्या थप गर्दा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुँदैन्,’ डा. घिमिरेले भने, ‘ सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई नाफा बढाउन गरेको निर्णय मान्य हुँदैन ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, यस वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर एमबीबीएस लगायतका विषयमा २ हजार १४० कोटा तोकिएको छ । आयोगले प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन १०० सिट दिँदै आएको छ । देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्याथी नयाँ भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौँभित्र ४२ लाख र काठमाडौँबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
