लामो समयदेखि बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ।
यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ। ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर विधेयक अघि बढाइएको हो। विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि तोकिएको छ। मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। सचिव वा सोसरहका अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ।
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हो। त्यस्ता कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको भए अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
यसले हालको ५८ वर्षे अवकाश व्यवस्थामा एकपटकका लागि ठूलो परिवर्तन गर्नेछ। ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने वा त्यसपछि सेवामा कायम रहने कर्मचारीका हकमा भने सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ।नयाँ व्यवस्थाले ३० वर्ष सेवा पूरा गरे पनि उमेर कम रहेका कर्मचारीलाई समेत अवकाशमा पठाउनेछ।
सरकारले लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दै नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि सारेको हो। तर, यसको प्रभाव कर्मचारीको सेवा अवधि, पेन्सन दायित्व र प्रशासनिक अनुभवमा पर्ने विषयमा संसद्मा छलफल हुने देखिन्छ।
