प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामति विधेयकमा न्यायोचित आरक्षण रहने बताए ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तप्कामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राष्ट्रनिर्माणप्रति प्रतिवद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने उनको विश्वास छ ।
यो विधेयकलाई आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गर्दै उनले अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
