जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडा बजारको सडक विस्तार कार्यमा अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरेको छ । बुधबार सूचना जारी गर्दै सडक विस्तारविरुद्ध जबरजस्ती आन्दोलनमा सहभागी गराउन खोज्ने कार्य भइरहेको बताउँदै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
सिडिओ वसन्त अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ, ‘सडक डिभिजन कार्यालयको अभियानमा कानुन विपरीत कार्य नगर्न, नगराउन पुनः अनुरोध गरिन्छ ।’ कानुन बर्खिलाप हुने गरी कोही कसैले त्यस किसिमका गतिविधि गरे कडा कारबाही हुने चेतावनी अधिकारीले दिएका छन् ।
हेटौँडाको राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने घरधनी र व्यवसायीहरू सडक विस्तारको विपक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । घरधनीहरूले जबरजस्ती व्यवसाय बन्द गराउँदै व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन धम्की दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रशासनले सूचना मार्फत कारबाही गर्ने बताएको हो ।
सडक विस्तार अभियानमा सबै हेटौँडावासीको सहयोग भइरहेको जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले व्यवसायीहरूले २० मंसिर अगावै आफ्ना पसलहरू अन्यत्र सार्ने, भएका सामग्रीलाई सेललगायतका अफरबाट बेच्ने तथा सडक विस्तार कार्यमा सहयोग गरिरहेको जनाइएको छ ।
‘व्यवसायीका सकारात्मकक्रियाकलापलाई केही व्यक्तिहरूले धाकधम्की दिने, जबरजस्ती पसल बन्द गराउने एवं सार्वजनिक विकास निर्माणको यस कानुनसम्मत कार्यलाई अवरोध पुर्याउने गतिविधि प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रशासनले भनेको छ, ‘त्यस्तो गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू प्रति पूर्ण सचेत रहेको ब्यहोरा अवगत गराउँदै सडक डिभिजन कार्यालयको यस अभियानमा कानुन विपरीत कार्य नगर्न/नगराउन पुनः अनुरोध गरिन्छ ।’
सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरको सूचना अनुसार हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सबै तयारीहरू पूरा भएको पनि अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सडक डिभिजनले सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरा तथा संरचना हटाउन १९ मंसिरसम्मको समय तोक्दै गत ५ मंसिरमै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।
महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्म ६ दशमलव ३ किमी र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म ३ दशमलव २ किमी सडक विस्तार गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । २० मंसिरदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउने डिभिजनको तयारी छ ।
सडक डिभिजनले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म ८ दशमलव ५ किलोमिटर भित्र ५ सय ३१ वटा निर्मित घर, टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने जनाएको छ ।
