नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वाणिज्य बैंकसहित ६ वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका विभिन्न नियम उल्लंघन गरेको भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलाइन्स फानाइन्सलाई कारबाही गरेको हो ।
ग्लोबल आइएमईः राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई नियमबिपरित प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरुबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देन नम्बर १५ को बुँदा नम्बर ३९८० मा ग्राहकसँग तोकिएको भन्दा बढी प्रिमियम लिन नहुने उल्लेख छ । यसरी असुल गरेको रकम ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, ग्लोबल आइएमईले आर्थिक वर्ष ।२०७९/८० मा पुनःनिर्देशन विपरीत प्रिमियम दर बढाएको पाइएको जनाएको छ ।
कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय संचालनमा नरहेको, लिलामी प्रकृयामा रहेको, ऋण र स्वपुँजीको अनुपात (डेप्ट इक्वीटी रेसियो) नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा निष्कृय (खराब) कर्जाहरुको समेत पुनरतालिकीकरणरपुनरसंरचना गरी उक्त कर्जाहरुलाई सक्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरेको पाईएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।
यस्तै, प्रभु बैंकलाई कर्जा सापटीको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेका कारण काराबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रिमियम दरवृद्धि गरी व्याज असुलउपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क को व्यवस्था विपरीत कर्जाको जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हिमालयन बैंकलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्याापिटल एड्युकेसी रेसियो) गणना गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्युन कायम गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेकाले काराबाही गरेको हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकल “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं। १९/२०८० को बुँदा नं.५ (१) बमोजिम वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नभएको तथा सोही निर्देशनको बुँदा नं. १४९१० बमोजिम निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लंघन गरेकाले एकीकृत निर्देशन २०८० मा व्यवस्था भए अनुसार १० लाख नगद जरिवाना गराएको छ ।
गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य व्यक्ति समेतको नाममा सञ्चालनमा रहेको संयुक्त खातामा बिमा कम्पनी खोल्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समेतबाट आवेदन रकम संकलन गर्ने कार्य भएको तथा सो खाताबाट विभिन्न चरणमा खर्च भएको अवस्थामा पनि ती कारोबारहरुको अनुगमन नभएको देखिएकोले संस्थाको संस्थागत सुशासन र संचालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएकोले संचालक डा।आनन्द प्रसाद श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ भने उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ।
यस्तै रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिहरुको संयुक्त खाता र निजको व्यक्तिगत खातामा निजको व्यवसायिक कारोबारहरु भएको, खाताको सिसिडि नियमित रुपमा अद्यावधिक समेत नभएकोले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएको हुनाले सञ्चालक कुशप्रसाद मल्लीलाई सचेत गराएको छ भने उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
