काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले  खोला किनारका नयाँ मापदण्डअनुसार बनाइएका काठमाडौंका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन्।

उनले भनेका छन् , ‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस्। भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ। ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंहरूलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन। तपाईंको लागि हामी छँदैछौं, संघीय सरकारलाई दबाब दिनुहोस्- नियम परिवर्तनका लागि।’

जब नियम परिवर्तन हुन्छ सोहीअनुसार महानगरले फेरि सूचना जारी गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट दायाँबायाँ थप २०-२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो। शाहले नगर सभामा छलफल नै नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दै सूचना जारी गरेका थिए।

साथै मेयर शाहले कानून बनाउने कसले हो, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर