काठमाडौं। कोभिडअघि दसैं तिहारका बेला आइएमएस ग्रुपले डेढ अर्ब रुपैयाँको सामसङ मोबाइल सेट बेच्थ्यो। त्यो बेलाभन्दा अहिले मोबाइल महँगिएको छ। यसको अर्थ कारोबार झन् धेरै हुनुपर्ने हो। तर यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन बिक्री हुनेमा पनि आइएमएस ढुक्क छैन।
आइएमएस मात्रै होइन, नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश स्मार्टफोनका आधिकारिक बिक्रेता बजारप्रति निश्चिन्त छैनन्। आर्थिक मन्दीका साथै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएकोले बिक्री नबढ्ने देखिएको हो। त्यही भएर धेरै कम्पनीले दसैं तिहारका लागि ठूलो परिमाणमा स्मार्ट फोनको एलसी खोलेका छैनन्। जबकि मोबाइल धेरै बिक्री हुने समय दसैं तिहार हो।
एमडीएमएस पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा चोरी पैठारीका स्मार्टफोन बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुन थालेको आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए। उनी मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका समेत अध्यक्ष हुन्।
‘दसैंमा हामी स्किम ल्याउँछौं। बढी बिक्री हुन्छ भनेर धेरै आयात गर्छौं। अरु बेला नकिन्ने मान्छेले दसैंमा फोन खरिद गर्छन्। तर यसपालि व्यापार हुनेमा शंका छ,’ मल्होत्राले भने।
मल्होत्राले बजारमा चोरी पैठारी गरिएका मोबाइल छ्यापछ्याप्ती हुँदा आधिकारिकरुपमा भित्र्याइएका मोबाइलको बजार बिग्रिन पुगेको बताए। ‘नेपाली बजारमा फेरि चोरी पैठारीको मोबाइल बढ्न थालिसक्यो। हामीले ल्याएका फोनको बिक्री नै छैन। दसैंका लागि भनेर एलसी खोलेका छौं। अहिलेसम्म सरकारले अवैधरुपमा भित्रिएका एउटा पनि फोन बन्द (नेटवर्क लकिङ) गरेको छैन। यसले व्यापार झन् झन् खस्किंदै छ,’ मल्होत्राले भने।
साओमी फोन बिक्री गर्ने रमेश कर्पका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालका अनुसार भने दसैं नजिकिएपछि मोबाइलको बिक्री केही बढेको छ।
‘अरु बेलाको तुलनामा केही बढेपनि बजार खासै उत्साहजनक छैन’, एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रहेका अग्रवालले भने।
उनका अनुसार कोरोना महामारीको समयको तुलनामा अहिले मोबाइल फोनको व्यापार ४० प्रतिशत हाराहारी छ।
‘अब मोबाइल फोनको व्यापार कोरोना महामारीको समयमाजस्तो विन्दुमा पुग्नै सक्दैन। दसैंलाई भनेर हामी केही मात्रा बढाएर एलसी त खोल्छौं। के कति सफल भइन्छ, त्यो थाहा छैन’, अग्रवालले भने।
एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो। तर उ सरकारले केही विषयमा स्पष्ट नपारेसम्म अवैध फोनको नेटवर्क लकिङ गर्ने पक्षमा छैन।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण ठूलो मात्रामा अवैध फोन आइरहेकाले त्यस्ता फोन रोक्न नाकामा समेत आवश्यक संयन्त्र र प्रविधि हुनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै त्यसरी भित्रिने फोन रोक्ने संयन्त्र छ।
करिब ६० लाख थान फोन एमडीएमएसमा दर्ता भएको छैन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
सरकारले राजस्व आउने भन्दै विदेशबाट व्यक्तिगतरुपमा पनि फोन ल्याउन दिइरहेकामा समेत प्राधिकरण रुष्ट छ।
‘यो अवस्थामा हामीलाई एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो छ। कि त सरकारले दर्ता नभएका फोनको नेटवर्क लकिङ गर भन्ने निर्देशन दिनुपर्यो’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।
दसैंको मुखमा भित्रियो १ लाख ८६ हजार थान
गत आर्थिक वर्षको सुरुमा महँगा स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध थियो। त्यसका बाबजुद पनि पोहोर भदौमा ३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६२ हजार ७३६ थान स्मार्टफोन भित्रिएको थियो। त्यसबापत सरकारले ६७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
आयातमा प्रतिबन्ध नलगाइएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भदौमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ३१ हजार थान फोन आयात भएको थियो। ती फोनको आयातमा सरकारले ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
यसपालि प्रतिबन्ध त छैन, तैपनि आयात निकै संकुचित हुन पुगेको छ। जसको असर राजस्व संकलनमा पनि परेको छ। यो आर्थिक वर्ष भदौमा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरका १ लाख ८६ हजार ४८४ थान स्मार्टफोन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। जसबाट सरकारले ४६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको छ।
