प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको बताउनु भएको छ ।
धुलिखेलमा आयोजित ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकुलपतिहरूको सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गर्दै आएको लगानी पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।
गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।
उहाँले मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका युवाहरू मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका अवस्थाले नेपालका विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीको अभाव निम्त्याएको भन्दै पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै विश्वविद्यालयहरूको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको भएपनि त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरूको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरूले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको पनि बताउनुभयो ।
