कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यको योजना कटौती गरेपछि नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग रिसाएको छ ।

कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक) बुधबार पास गर्ने तयारी गरेको छ । तर आफ्ना सांसदको योजना कटौती गरेका कारण विनियोजन विधेयक पास गर्न असहयोग गर्ने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्कमतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शनिबार प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । त्यस क्रममा पूर्व सहमति विपरीत ३ अर्ब हाराहरीको योजना कटौती गरेको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

एमालेसँगको सहमति विपरीत काम गरेका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्दा एमालेले असहयोग गर्नसक्ने उनले बताए । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने एमाले सांसदहरुले योजना कटौती गरेको भन्दै कार्कीको विरोध गरेका थिए ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सहमति विपरीत बजेट कटौती गरेको आरोप लगाए । बजेटको मुख्य आधार तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ल्याएको अध्यादेश भएको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्रीले सहमतिको उलंघन गरेको बताएका हुन् ।

‘सांसदले माग पेश गर्नुभयो तर इमान्दार बन्ने हो कि बेइमान बन्ने भन्न मूल प्रश्न हो’, उनले भने, ‘सांसदले प्राथमिकीकरण गरेका योजना कटौती भएका छन् ।’ सांसद रानाले बजेट फेल भयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार नै दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पुराना योजनालाई यथावत राख्ने, निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भनेर छुट्याएको एकमुष्ट डेढ अर्ब बजेटलाई प्रत्यक्ष सांसदका लागि एक करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ७५ लाखको योजना राख्ने र बजेटको आकार ५० करोड बढाउने वचन दिएको एमालेको दाबी छ । तर सहमति विपपरीत तीन अर्ब हाराहारीका योजना कटौती गरेर आफ्ना योजना राखेको एमालेको दाबी छ ।

‘उहाँले लगभग तीन अर्ब जति चलाउनु भयो, कुनै नीति, विधि र समझदारी विपरीत गर्नुभयो’, उनले भने, ‘साना योजना नथप्ने भन्नुभएको थियो, पाँच लाख, दश लाखका योजना आफैं थप्नुभयो, सबै चिज सहमति विपरीत भएकाले हाम्रो त्यसमा असहमति छ ।’ बजेट पास गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बुधबार संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भण्डारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्की नेकपा एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सुरुमा एमालेलाई पनि सहभागी गराएका थिए । तर सहमतिविपरीत माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्रीले १८ कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।

२४ भदौमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्कतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ५० करोड आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेश गरे ।

कार्कीले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको विशेषज्ञ उपचार निशुल्क गर्ने, दूध र दूधजन्य वस्तु विदेश निकासी गर्दा अनुदान दिने लगायत नयाँ योजना समावेश गरेका छन् ।

संसदमा पेश भएको बजेट विधेयकमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्वमार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

विधेयक पेश गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका ५६ वटै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताएका थिए । ‘यो बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको छाती चौडा हुने र सङ्घीय सांसद र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिनेगरी पाइला चालेका छौँ’, उनले भनेका थिए,‘परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै १०–१५ प्रतिशत बजेट चलाएर जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’

zA