संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि तिनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा विराटनगरमा आज आयोजित स्थानीय तहको असल अभ्यास आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहले रोडम्याप बनाएर बजेट कार्यान्वयन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय तहले आवश्यकता हेरेर पुल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यसूची नबनाउँदा कतिपय स्थानीय तहहरूमा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखी रोडम्याप बनाएर काम गर्न स्थानीय तहलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घीयतालाई बलियो वनाउनपनि स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता अनुसार विकास निमार्णमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार स्थायी सरकार भएकाले यो सरकार बलियो भएमा मात्र संविधान सही रुपमा कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रुपमा अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कतिपय ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेकाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले आर्थिक सामाजिक विकाससँगै मानवीय विकासका योजनालाई जोड दिएको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले संसदमा टेबुल गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास भएपछि प्रदेश सरकार नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय तहको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले हरेक प्रकारको सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहले पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्न ऐन कानुन आवश्यक रहेको महानगर प्रमुख कोइरालाको भनाई थियो ।
टेक्निकल सहयोगसँगै भौतिक विकास लागि पनि सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले पर्याप्त काम गर्न नसकेकाले रिक्त रहेका दरबन्दीमा चाडै कर्मचारी पदपूर्ति गराउने वातावरण बनाउन सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्य सचिव डा दिपक काफलेले १५ अर्बको प्रदेश तथा स्थानीय शासन परियोजनाको समय अवधि सकिन लाग्दापना ६ अर्ब रुपैयाँ अझ खर्च हुन नसकेको भन्नुहुँदै स्थानियतह बिच असल शासन अभ्यास कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव,विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , स्थानीय तहको प्रमुख उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
