राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सवारी नियम उलंघन गर्नेलाई मात्रै नभई पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभामा नेता शाहीले बोल्दै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भन्ने चर्चा सुनिएको भन्दै सडक पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी गर्नेलाई पनि कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्
नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ भने त्यो तिर्नुपर्छ। तर राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौँ ।’
उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबाफत् नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भए २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डो भेटिए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमा मर्मत नगरिए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सम्बन्धित निकायले तिर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शाहीले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
उनले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयलाई संसदमार्फत आग्रह गरे ।
