सरकारले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, जनचेतना र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालिएको हो।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नसर्ने रोगको वर्तमान अवस्था र नियन्त्रणका उपायबारे छलफल गर्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नसर्ने रोगको दीर्घकालीन रोकथामका लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग अन्तरक्रिया गर्ने र नियमित समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
छलफलमा स्वस्थ जीवनशैलीसम्बन्धी जनचेतना विस्तार, स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा विद्यालय तहदेखि नै सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा लागू गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउने र विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्वदेशमै टिकाइराख्ने उपायबारे समेत छलफल भएको थियो।
बैठकमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, इनर्जी ड्रिंक, अत्यधिक प्रशोधित तथा अस्वस्थकर खाद्यवस्तु, विषादीयुक्त खानेकुरा र अस्वस्थ जीवनशैलीले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे समीक्षा गरिएको थियो। यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक सेवासँगै रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, जनचेतना अभिवृद्धि र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।
नसर्ने रोगको रोकथाम स्वास्थ्य क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युदर एक तिहाइले घटाउने दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि रोगको प्रारम्भिक पहिचान, जोखिमका कारकको न्यूनीकरण र जनस्वास्थ्यमा आधारित रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
