संसद्का विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि संसदीय निगरानी बढाउन विपक्षी दलहरूले समितिको बैठक बोलाउन दबाब बढाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूको मागसँगै समितिको बैठक बोलाउने प्रक्रियाबारे पनि चासो बढेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८१ ले ‘समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाएर समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यसले एक चौथाइ सदस्यको मागलाई सभापतिको इच्छामा निर्भर रहने सामान्य आग्रह नभई नियमावलीले निर्धारण गरेको प्रक्रियागत दायित्व बनाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति हरि ढकालसहित २७ सदस्य छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भरतबहादुर खड्कासहित २६ सदस्य छन् । दुवै समितिमा कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइले बैठक माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा कम्तीमा सात जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि कम्तीमा सात जना सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने विषय र त्यसको कारण खुलाएर लिखित अनुरोध गरेमा नियम १८१ आकर्षित हुन्छ ।

 २६ सदस्यको एक चौथाइ ६.५ हुने भएकाले पूर्ण सदस्य संख्यामा गणना गर्दा कम्तीमा सात जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्छ । उनले एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले पनि बैठकको माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने, तर त्यस्तो निवेदनले पाँच दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारे।

“समितिको बैठक नबसिराखेको अवस्थामा तत्कालै कुनै विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त छ भनेर समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,” गिरीले भने । एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले दिएको निवेदन पनि सम्बन्धित समितिको सचिवालयले दर्ता गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

“एक–दुई जना माननीय सदस्यले दिएको यस्तो लिखित अनुरोधलाई सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर अगाडि बढाउँछ । त्यसको व्यहोरा समिति सभापतिलाई जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ,” उनले भने ।बैठक बोलाउनुपर्ने दायित्व सँगै बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्यालाई पनि हेर्नुपर्ने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध आएपछि पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने भए पनि बैठक सञ्चालनका लागि भने नियमावलीअनुसार गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ ।

बैठकमा आवश्यक सदस्य उपस्थित हुने सम्भावना, छलफल गर्न खोजिएको विषयको गम्भीरता र तत्कालीन परिस्थितिसमेत विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।“बैठक बस्न त ठिक हो, तर गणपूरक संख्या तत्कालीन अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । विषयवस्तुको गम्भीरता र तत्कालीन आवश्यकतालगायत सबै पक्षलाई विचार गरेर सम्बन्धित समितिले निर्णय गर्छ,” गिरीले भने ।

एक चौथाइ सदस्यको मागबाट बोलाइने बैठक पनि समितिको नियमित बैठककै प्रक्रियाअन्तर्गत पर्ने उनले स्पष्ट पारे । यस्तो बैठकको कार्यसूची भने लिखित अनुरोधमा उल्लेख गरिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बैठक मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको अभिलेख समिति सचिवालयले सुरक्षित राख्ने र सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

यस व्यवस्थाले समितिका सभापतिलाई पूर्ण स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध पुगेपछि पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो संख्या नपुगेको अवस्थामा बैठक बोलाउने विषय सभापतिको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले विपक्षी दलले उठाएको मागमा राजनीतिक दबाबसँगै नियमावलीले निर्धारण गरेको सदस्य संख्याको सीमा पनि निर्णायक हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर