पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा ढिलाइ गर्ने तथा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तत्काल रद्ध गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको महादेवटार सुरुङ ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा उनले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा केही निर्माण कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समग्र आयोजना आलोचनामा परेको बताएका हुन् ।

 मन्त्री लम्सालले अब कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई थप समय र सुविधा दिएर आयोजना लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार प्याकेज नम्बर ९ ए, ९बी, ८बी लगायतका केही प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । पटक–पटक चेतावनी, ताकेता, स्थलगत अनुगमन तथा पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँस्थित आयोजनाको प्रारम्भिक बिन्दुमा रहेका केही समस्या पनि छिट्टै समाधान गरिने बताए । ती समस्या समाधान भएपछि रद्ध गरिने ठेक्कासँगै बाँकी कामका लागि पुनः टेण्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लम्सालले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएका चुनौतीबारे आम नागरिक तथा सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त जानकारी नभएको पनि बताए। आयोजना शुरु हुँदा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपयुक्त कानूनी व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले निर्माण कार्यलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएको उनको भनाइ छ । फास्ट ट्र्याकमा हालै भएको सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा बताउँदै उनले उक्त सुरुङ नेपालको सबैभन्दा लामो सडक सुरुङ भएको बताए ।

उनले फास्ट ट्र्याकलाई सडक निर्माणमा मात्र सीमित नराखी नेपाली प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र अनुभव अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । आयोजनामा काम गरिरहेका नेपाली इन्जिनियर, परामर्शदाता, सुपरभाइजर तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक जनशक्ति भविष्यका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि देशकै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति बन्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लम्सालले भने,‘ केही ठेक्काहरू, जस्तै प्याकेज ९ए, ९बी, ८बी लगायतका केही प्याकेजहरूको कार्यसम्पादन राम्रो छैन । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार पनि सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेका र आफैँले पेश गरेको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का तत्काल रद्द गरौँ । हामी त्यस्ता ठेक्का रद्ध गर्नेछौँ । अब यो आयोजनालाई थप लम्ब्याउनका लागि जोखिम मोल्ने वा निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप सुविधा दिने कुनै पनि बाटो छैन । सबैले नेपाली सेनालाई निकै कडा अनुशासनमा रहने निकायका रूपमा बुझ्नुहुन्छ । तर नेपाली सेना कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्न वा डुबाउन चाहँदैन । त्यसैले उहाँहरूले ठूलो दण्ड दिन खोज्नुभएन र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक–पटक अवसर तथा सुविधा पनि दिनुभयो । बारम्बार चेतावनी दिनुभयो, ताकेता गर्नुभयो, स्थलगत अनुगमन गर्नुभयो र पत्राचारसमेत गर्नुभयो। यति गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । अब उहाँहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप सुविधा दिन आवश्यक छैन । सरकार यो आयोजनाको अवधि थप तीन वर्षभन्दा बढी लम्बिएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले कमजोर कार्यसम्पादन भएका निर्माण कम्पनीका ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ । अब काम गर्ने मुख्य सिजन पनि शुरु भएको छ । आगामी जेठसम्म सम्बन्धित ठेक्काहरूमा यसअनुसारको प्रगति हुनुपर्छ । कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा कृपया ठेक्का अन्त्य गरिदिनुहोला । यस आयोजनाका ठेक्काहरूमा अत्यन्त ठूला सुरुङमार्ग तथा भायडक्टहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस आयोजनाबाट हामीले सडक पूर्वाधार मात्रै प्राप्त गर्ने होइन, दक्ष विज्ञ तथा अनुभवी जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नेछौँ । हाम्रा नेपाली इन्जिनियरहरूले यति ठूलो आयोजनामा काम गरेको महत्त्वपूर्ण अनुभव प्राप्त गर्नुहुनेछ । उहाँहरू नै हाम्रो सम्पत्ति हुनुहुन्छ । नेपाल सरकार र समग्र देशको सम्पत्ति भनेको यस आयोजनामा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट काम गर्ने इन्जिनियरहरू, परामर्शदाता तथा सुपरभाइजरका रूपमा कार्यरत विज्ञहरू, आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने पक्षका रूपमा काम गरिरहेका नेपाली सेनाका प्राविधिकहरू र अन्य जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले यस आयोजनाबाट हासिल गर्ने ज्ञान, सीप र अनुभव नै भविष्यमा नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति बन्नेछ ।’

मन्त्री लम्सालले आगामी दिनमा यस्तै प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपाली सेनाको भूमिका थप विस्तार गरिने बताए । विपद्का बेला नेपाली सेनाले देखाएको तदारुकता, कार्यक्षमता तथा छोटो समयमै बेली ब्रिज निर्माण गर्न देखाएको सीपको पनि उनले प्रशंसा गरे। सरकारले फास्ट ट्र्याकलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कमजोर कार्यसम्पादन भएका निर्माण कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने र बाँकी कामलाई तीव्रता दिने नीति लिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर