चाडवाडको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपेक्षित कर्जा माग नहुँदा बैंकको ब्याजदर क्रमले निरन्तरता पाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिक महिनाका लागि तोकेको ब्याजदर अनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
नयाँ महिनाका लागि तय गरिने ब्याजदर अघिल्लो महिनाको मसान्तसम्म प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम सबै बैंकहरुले कात्तिक महिनाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यस अनुसार १० बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन्।
सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये बाँकी १० वटा बैंकले भने नयाँ महिनाको ब्याजदरलाई अघिल्लो महिनासँग स्थिर छ । यसपटक कुनै पनि बैंकले ब्याजदर बढाएको पाइएको छैन । ब्याजदर घटाउनेमा एनआईसी एसिया, प्राइम, सिटिजन्स, लक्ष्मी सनराइज, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नबिल रहेका छन्।
कात्तिकमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा एनआईसी एसियाले ६.९९ प्रतिशत, प्राइमले ६ प्रतिशत, सिटिजन्सले ५.७५ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजले ६ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ६.५ प्रतिशत र नबिलले ६.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।
असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा एनआईसी एसियाले ७.१८ प्रतिशत, प्राइमले ६.२५ प्रतिशत, सिटिजन्सले ६.४० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजले ६.५ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ७ प्रतिशत र नबिलले ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका थिए। कात्तिकका लागि सानिमा बैंकले भने ब्याजदर बढाएर ६.१५ प्रतिशत पुर्याएको छ। असोजमा सानिमाले ५.९० प्रतिशत ब्याज दिएको थियो। उता कुमारी, एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकले भने असोजकै ब्याजदरलाई कात्तिकमा निरन्तरता दिएका छन्।
असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम कुमारीले ६.०१ प्रतिशत, एभरेष्टले ६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेले ७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईले ६.२५ प्रतिशत र नेपाल बैंकले ५.९५ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए। यही ब्याजदरले अब कात्तिकमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।
यसैबीच राष्ट्रियस्तरका अधिकांश विकास बैंकले असोजकै ब्याजदरलाई कात्तिकमा निरन्तरता दिने भएका छन्। शाइन रेसुंगा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, गरिमा र ज्योति विकास बैंकले असोजकै ६.५ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदरलाई कात्तिकमा निरन्तरता दिने भएका छन्।
त्यस्तै कामना सेवाले पनि असोजकै ७ प्रतिशत ब्याजदरलाई कात्तिकमा पनि निरन्तरता दिएको छ। कात्तिकमा सांग्रिलाले भने ब्याजदर बढाएर ६.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ। असोजमा सांग्रिलाले ६.५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको थियो। बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स खातामा र १ प्रतिशत कम संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
