विपक्षी दलहरूले सात विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दल कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले विभिन्न सात विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पहिलो विषय सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउनेबारे छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चिता गरेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण सुकुम्वासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले भने।
बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेको छ। दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकासिँदा आम नागरिक मारमा परेको बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनमाथि नियन्त्रण तथा खारेजीको निर्णय लिएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएको छ।’तानाशाही पंचायती शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरुको भुमिका अहम रहेको थियो र छ।
तर संगठनहरुको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं,’ उनले भने। मजदुर वर्गको पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संगठनहरुलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि बैठकले माग गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय घोर अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति समस्या अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै किसानलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
दुलालका अनुसार बैठकले बर्डफ्लु संक्रमण फैलिँदै जाँदा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्नुपरेको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन माग समेत गरेको छ।
