नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन सहरी विकास मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको छ। उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
सरकार नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
