कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताइन्।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावली र पीडितका लागि परिपूरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने र राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदै छ। यो निरन्तर भई नै रहेको छ। दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरुसँग परामर्श भइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ।’
