निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गरी हाल कायम रहेको आयुक्तहरूको सङ्ख्या कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल व्यवस्था रहेको एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्तको सट्टा अब एक प्रमुख आयुक्त र दुई जना मात्र आयुक्त राख्ने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले प्रस्तावित तीन सदस्यीय आयोगमा विशिष्टीकृत दक्षता भएका व्यक्तिहरू समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जसअनुसार आयोगमा एकजना प्रशासन विज्ञ, एकजना कानुन विज्ञ र एकजना सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ रहने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र प्रशासनिक चुस्तताका लागि यस्तो वर्गीकरण आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगको यो प्रस्तावलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि समर्थन गरेका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा आयोगमा तीन जना आयुक्त भए पर्याप्त हुने बताए ।

बढी सङ्ख्या हुँदा निर्णय प्रक्रियामा समेत अलमल हुने भन्दै उनले आयोगलाई चुस्त र खर्चिलो हुनबाट जोगाउन यो संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।