श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूलभूत व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रदेश खारेजीको विषयलाई अगाडि सारेर संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि छेडछाड गर्न खोज्नु वर्तमान सरकारको दुष्साहस हुने टिप्पणी गरे।
संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद राईले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिनुपर्ने जोड दिए।
उनले हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएको एक-तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरे।
यसका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, मजदुर, विद्यार्थी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कहाँ-कहाँ कुण्ठित गरिएको छ, ती विषयहरूको गम्भीर पुनर्विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले संविधान संशोधनको आवरणमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीय ढाँचालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिए त्यो कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले यदि शासकहरूले लोकतन्त्रमाथि छेडखानी गर्ने दुस्प्रयास गरेमा सिंहदरबारमा बस्नेहरूका विरुद्ध कडा विरोध र आन्दोलन ओर्लिने चेतावनी समेत दिए।
