प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्कीको प्रस्ताव छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीले पेस गरेको कार्ययोजनामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि नै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि सञ्चालन गर्न खर्च रकम दिने अवधारणा अगाडि थियो । तर मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामै राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसको मोडालिटी क्लियर छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदामा स्टेट फन्डिङबाट जानुपर्छ भन्ने दफा समावेश गरेपनि यो ऐन बन्न सकेको छैन । यहि बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
