त्यस्तै, पूँजीगत खर्चमा सुधार, चालु खर्चमा मितव्ययिता, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना छनोट तथा बजेट चक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका वित्तीय जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बैठकमा विभिन्न प्रदेशका सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, उपलब्धि, समस्या र सुधारका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय तथा तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
बैठकमा प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सुशासन अभिवृद्धि र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत खुला छलफल हुनेछ ।
यसअघि भएका बैठकका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्य बैठकले राखेको छ ।
बैठकको समापनका क्रममा कर्णाली प्रदेशले सहभागी प्रदेशका मन्त्री तथा अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने र अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशबाट कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
