नेपाली काँग्रेसले पत्रकार पक्राउ तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ । काँग्रेसको सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय विशेष छानविन समिति बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप आपत्तिजनक रहेको बताए। उनले पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कानूनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब र विधिको शासन विपरीत भएको बताए । यस्ता घटनाको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारको पछिल्ला विवादित गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ । निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारका जनसरोकारका काम र सुशासनका सकारात्मक प्रयासमा काँग्रेसको समर्थन रहने तर लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासन विपरीतका गतिविधिको निरन्तर विरोध गर्ने उनको भनाई छ । सरकारको गतिविधिले मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका पैदा गरेको उनले बताए । पत्रकार धरपकडलगायत विवादित घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालनको अधिकार हो, संविधान र कानुन भन्दा माथि उठ्ने अनुमति होइन । यो अहिलेको विषयवस्तुहरूको विषयमा हाम्रो निष्कर्ष छ । तर पछिल्ला सरकारी गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । पत्रकार धरपकड लगायत लगायतका घटनाप्रति अन्य घटनाप्रति नेपाली काँग्रेस संसदीय दल आपत्ति प्रकट गर्दछ । पक्राउको स्पष्ट कानूनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनुले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि अनुचित दबाब मात्र होइन, विधिको शासन विपरीत हो, स्वेच्छाचारिता हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले निरन्तर भन्दै आएको छ, वर्तमान सरकारले गर्ने सही कार्य, जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा समर्थन छ । तर लोकतन्त्र र विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण लगायतका सारभूत मूल्य मान्यता विपरीत सरकार लागेमा काँग्रेसले विरोध गर्छ र गरिरहन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण हुनुपर्दछ र राख्नुपर्दछ । यो पनि हामीले निरन्तर भन्दै आएका विषय हो । सरकारको काम ड्यू प्रोसेस अफ ल अनुसार हुनुपर्दछ । तर सरकारको गतिविधि जे गरे पनि हुन्छ, जवाफ दिनु पर्दैन भन्ने मानसिकता र प्रवृत्तिका उपज जस्तो भएर सार्वजनिक भइरहेको छ । यी सबै घटनाहरू मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्न गरिएको सुनियोजित प्रयत्नको खतरनाक शृङ्खला हो भन्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ठम्याइ छ । अतः नेपाली काँग्रेस पत्रकार धरपकड लगायत यससँग जोडिएका सबै विवादित सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्दछ, दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ, यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको स्पष्ट अडान पनि छ ।’
काँग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमबारे साझा धारणा बनाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकार, न्यायपालिका र प्रहरीसमेत जोडिएका विवादित विषय तथा बिचौलिया प्रकरणबारे छलफल हुने नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिए। कार्यकारी प्रमुख, न्यायालय र प्रहरीसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भइरहँदा न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेकाले साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । विपक्षी दलहरूसँग यी विषयको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले विवादित विषयलाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यान मोड्न खोजेको उनको भनाई छ ।
यस्ता विषयलाई ओझेलमा पार्न नहुने उनको भनाई छ । उनले संसद्को बैठक यथाशीघ्र आह्वान गरेर विशेष संसदीय समिति गठनमा दबाब दिने विषयमा विपक्षी दलहरूको बैठकमा छलफल गरिने बताए ।
उनले भने, ‘संसदमा रहेका विपक्षी दलको हामीहरूले बैठक बोलाएका छौँ । बैठकमा अहिले बिचौलियाको विषयले जसरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीजी, न्यायालय, प्रहरी जसरी चाहिँ मुछिएको अवस्था छ, आरोपित भएको अवस्था छ । न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँहरू नै जब विवादित ढंगबाट सार्वजनिक भइरह्यो भने उनले चाहिँ सम्पादन गर्ने न्यायहरू कति न्यायोचित हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीहरूलाई शंका छ । यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि संसद्को बैठक बस्न जरुरी हुन्छ । संसद्को बैठक बस्नका लागि पनि हामीहरू विपक्षी दलको बैठक बसेर आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्छौ । चाँडो भन्दा चाँडो संसद्को बैठक आह्वान गरेर यी विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पर्छ ।’
साथै बैठकमा भोटेकोशी र रसुवामा भएका विपत्तिसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको काम तथा प्रगतिबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । साथै, देशका ७७ वटै जिल्लामा विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकका समस्या बुझ्न सांसदहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी र उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनबारे छलफल भएको नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।
