राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले छनोट गरेका उम्मेदवारको विषयमा महामन्त्री गगन थापाले लिखित असहमति राखेका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि १० जना उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो। सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसले १० सिटका लागि उम्मेदवार उठाउने सहमति भएअनुसार उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाइएको हो।
१० सिटमध्ये संस्थापन (शभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षबाट ७ जनाको नाम परेको छ। यस्तै, संस्थापन इतर (शेखर–गगन) पक्षका ३ जनाको नाम परेको छ।
कांग्रेसले कोशी प्रदेशबाट (अन्य)मा कृष्ण सिटौला, मधेस प्रदेशबाट (अन्य)मा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बागमती प्रदेशबाट (अन्य)मा जीतजंग बस्नेत र महिलामा विष्णुदेवी पुडासैनीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट (अन्य)मा किरणवावु श्रेष्ठ र (अपाङ्गता/अल्पसंख्यक)मा पदमबहादुर परियार छनोट भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट (महिला)मा विष्णुकुमारी सापकोटा र कर्णाली प्रदेशबाट (अन्य)मा कृष्णबहादुर रोकाया छनोट भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट (अन्य)मा बलदेव बोहरा र (अपाङ्गता/अल्पसंख्यक)मा नारायणदत्त भट्ट छनोट भएका छन्।
महामन्त्री थापाले भने उम्मेदवार छनोट गर्दा मापदण्ड पालना नभएको र आग्रहपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै लिखित असहमति राखेका छन्।
फरक मत यस्तो छ :–
१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस १२ देखि १४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा को उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा “हालसम्म कुनैपनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने” लगायत को मापदण्ड तय गरेको थियो।
संसदीय बोर्ड को आजको बैठक ले उम्मेदवार को चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन।
२. यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढङ्गले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुन एक पट्क खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ ।
अतः आजको निर्णय प्रती मेरो लिखित असहमति रहेको छ।
मेरो असहमति को बाबजुद बैठकमा बहुमत ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मा जाँदा मेरो पूर्ण सङ्ग्लग्नता रहने नै छ।
