सरकारले छानबिन सिमिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् । मंगलबार संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सांसद मिना लामाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गर्न माग गरेकी छन् ।
बैठकमा उनले आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरोकारवालाहरु सहितको आयोग गठन गरेर १५ दिनभित्र समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
‘उद्योगीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उद्योगको विद्युत् काट्नु नै समस्याको समाधान होइन,’ उनले भनिन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्दा आर्थिक मन्दी भएमा प्राधिकरणकै अक्षमता देखिने उनले बताइन् ।
उद्योगहरूले पनि आफ्नो दायित्व बुझेर बक्योता बिल फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनको फैसला आउन किन ढिलो भएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
बैठकमा अर्की सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि आयोग गठन गरेर ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
‘उद्योगीलाई बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिराउन सकिन्छ कि ? आयोग बनाउन सकिन्छ कि ? देशका युवा बेरोजगार र युवा विदेशिएको हेर्दा उद्योगीहरूसँग कम्प्रमाइज गरेर भए पनि महसुल तिराउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी सांसद ठाकुर गैरेले राज्य नठगिने र उद्योगी व्यवसायी पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधनको बाटो खोज्नु पर्ने बताए ।
सांसद गैरेले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको समाधान गर्ने विषयमा सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ भन्नेबारे ऊर्जामन्त्रीले स्पस्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
