कोशी प्रदेश सरकारले  जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले आग्रह गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले  पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै फेल पार्ने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने बताए । प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । अन्य प्रदेशमा नभएको अभ्यास प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत गरिएको उनको  गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनका लागि  अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संसोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता  भक्ती सिटौला, जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले पिएसओसहितको गाडी सुविधा र एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले गाडी सुविधा सुरक्षाको कारण देखाउँदै मन्त्रीपरिषद् निर्णयका आधारमा लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दुई पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईलाई गाडी सुविधा दिन खोजेका थिए । तर, कर्मचारीले नमानेपछि उनले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेका हुन् ।

यसअघि सरकारले निर्णयका आधारमा दिइरहेको सेवालाई कानुनमा व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए । उनले पदाधिकारीको परिभाषा थप गरेपनि थप भएका पदाधिकारीलाई सुविधा नदिइने बताए । पदाधिकारीलाई सुविधा दिनका लागि सोही ऐनको अनुसूची १ संशोधन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले अनुसूची संशोधन नगर्ने बताए ।

६  माघमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए ।  अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश मातहतका  सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष रहने जिसस प्रमुखको अधिकार खोसिएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षा प्रदेश सरकार आफैले खुला विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर