कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ। ५ बुँदे सहमतिसँगै कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध अभियान पहिचान पक्षधरले फिर्ता लिएको छ। वार्तामा बसेका दुवै पक्षले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।
सहमतिका बुँदा यस्ता छन्–
१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने।
२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने।
३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने।
४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने।
५. अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने।
