सांसदहरुले ठूला नेता र व्यापारीलाई अदालतले सर्वसाधारणलाई भन्दा फरक व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सरकारले चालेका कदममा अदालतबाट सहयोग नभएको टिप्पणी गरे। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि अदालतले ठूला नेता र व्यापारीलाई र सर्वसाधारणलाई फरक व्यवहार गरेको अनुभूति भएको बताए।
माओवादी सांसद नरबहादुर विष्टले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा निजी कम्पनीमा सारेर अनियमितता गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रश्न उठाए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले २२ माघमा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। त्यसपछि २४ माघमा चौधरी रिहा भएका थिए।
सांसद विष्टले न्यायाधीश आचार्यलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्नेमा मुगु सरुवा गरेको सुनेको बताए। ‘मैले आज न्युज सुनेँ, अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै छोड्ने न्यायाधीशको मुगु सरुवा भयो रे। उसलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने।
