बिक्रि बितरणमा रोक लगाइएको खाद्य पदार्थको नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन १५ दिनभित्र प्राप्त भइसक्नेगरी परीक्षण गर्नुपर्ने ब्यबस्था राखिएको छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सिलबन्दी र रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने ब्यबस्था थप गर्दै कृषि समितिले बिधेयक पारित गरेको हो । खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न र उत्पादित खाद्य पदार्थ पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
विधेयकले सरुवा वा संक्रमित रोग लागेको व्यक्तिलाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
दूध, माछा, मासु जस्ता पदार्थ तोकिएको मापदण्ड अनुसारको ढुवानीको साधनबाट मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने, गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सञ्चय गर्नुपर्ने, सोही अनुसारको बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारले समय समयमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।
समितिले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारिसलाई सरकारले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ ।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयका सचिव, सात वटै प्रदेशका कृषि हेर्ने सचिवहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् ।
मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना विज्ञ, खाद्य सम्बन्धी पेशागत संस्थाबाट एक जना सदस्य रहने निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।
निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने अधिकार सदस्य सचिवलाई दिइएको छ । विधेयकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
