कैलालीको टीकापुर घटनापछि जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धी दुई मुद्दा आइतबार सर्वोच्चमा एकै पटक पेसीमा चढेको छ।
अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको भन्दै रेशम चौधरी र रामेश्वर चौधरीसहित ६४ जनाले अलग अलग रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्।
चौधरीले चैत २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश यसअघि नै भएको छ। आज हुने सुनुवाइ दोस्रो सुनुवाइ हो।
रामेश्वर चौधरीसहितको रिट न्यायाधीश मनोश शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ भने आनन्दमोहन भट्टराई र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।
उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो। तर चौधरीले आफू महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा एकल इजलासले लिखित जवाफ मगाउँदै यसअघि शुक्रबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो। शुक्रबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने छन्।
चौधरीले आफू जेलबाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरुको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदवार हुँदै अध्यक्ष भएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन लगभग ‘निर्णायक’ भएपछि यो दलभित्र अन्तरद्वन्द्व सुरु भएको थियो।
