सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो ।

सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  गाई भैँसी नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड र भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।

सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकासका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरे । सरकारले निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको आसपासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नेपाली गलैँचालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित गलैँचा करिडोर घोषणा गर्दै नेपाली गलैँचाको प्रयोगलाई बढवा दिने भएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ ।  श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड पाएको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।   संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि सरकारले ११ अर्ब ९१ करोड रकम  विनियोजन भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ ।  शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सिक्टा सिंचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पुनले घोषणा गरे ।  आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महिला शिक्षा तथा रोजगारी, सिप विकास कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट खर्च गरिने सरकारले जनाएको छ ।  सरकारले आलु, प्याज र स्याउ लगायतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ ।