
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको विवादलाई सार्न नपाउने सर्त राख्दै आइतबारका लागि पेशी तोक्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त दिन अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण इजलास गठनको आदेश गरेको हो। सामान्यतया पूर्ण र वृहत्तपूर्ण इजलासहरू बिहीबार बस्ने अभ्यास भए पनि इजलासले आइतबारको पेशी तोकिएको हो ।
यस्तै विवादमा गण्डकी प्रदेशको मुद्दा दुई न्यायाधीशले टुङ्गाएकोमा कोशी प्रदेशको विवादचाहिँ किन पूर्ण इजलासमा पठाइयो भन्ने आम प्रश्न उठेको देखिन्छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले नै फैसला सुनाउन सक्ने भए पनि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।
सरकारी पक्षले पनि पूर्ण इजलासमा पठाएर व्याख्या गर्ने कुरा आफूहरूको कुनै असहमति नभएको भनेपछि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने, सार्न नपाइने र जेठ २७ गते सुनुवाइ गर्ने तीन सर्त राखेर आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा इजलास हुने उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम २१ मा संवैधानिक इजलास, बृहत्तपूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास,संयुक्त र एकल इजलास हुने भनिएको छ । त्यस्तै नियम २३ मा पूर्ण इजलासको व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त नियममा पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। जसअनुसार उक्त इजलासमा सात प्रकारले मुद्दा जानसक्ने कुरा नियमावलीको नियम २३ मा उल्लेख छ।
यस्तै न्यायाधीशहरूको राय वाझिएमा, कुनै कानुनको व्याख्या वा कुनै कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय दिएमा पनि पूर्णमा पठाइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानुनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने संयुक्त इजलासलाई लागेमा वा आदेश गरेमा पूर्ण इजलासमा जाने गर्दछ । कोशी प्रदेशको विवादमा सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।