अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् । पुनले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (२६ औँ संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि.नं. र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अङ्क अनिवार्य खुलाएको हुनै पर्नेछ ।
