गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई त्यस्तो निर्देशन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले साउन १ बाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । ती जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएपछि वडास्तरबाट नै परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको सहसचिव भट्टराईले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले २८ जिल्लामा ४३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर परिचालन गरेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विवरण दर्ता स्टेशन पनि थप गर्न पनि प्रजिअहरुलाई मन्त्रालयले अधिकार प्रदान गरेको छ ।
