सातवटा भेन्टिलेटर चलाउन २८ देखि ३० जनासम्म जनशक्ति आवश्यक हुने भए पनि एकजना पनि नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘पहिले त यसलाई ५० शय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यही हिसाबको कन्सल्टेन्ट आउनुहुन्छ । पन्ध्र शय्या अनुमति भएको अवस्थामा यो सञ्चालन गर्न सकिँदैन’, उनले भने ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण चरम अवस्थामा रहेका बेला जिल्लावासीले भेन्टिलेटर खोज्दै पोखरा पुग्न नपरोस् भनेर सहयोगीले पनि तत्कालै सहयोग गरेका थिए । झण्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ती सामग्री थन्क्याएर राखेको भए पनि बेलाबेलामा परीक्षण र मर्मत भने गर्ने गरिएको अस्पतालको दाबी छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले छात्रवृत्ति करारका डक्टर पठाइदिए वा प्रदेशले विज्ञापन नै खुलाएर जनशक्ति पठाएका अवस्थामा मात्रै भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले यसबारेमा प्रदेश सरकारमा पटकपटक कुरा गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको बताए ।
राज्यको लगानी सही ठाउँमा नहुँदा महँगा सामग्री प्रयोगविहीन भएको र जनताले त्यो सुविधा पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अस्पतालमा रहेका स्रोत र साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने जनशक्ति सरकारले दिए यो क्षेत्रका बासिन्दा पोखरा, काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए । ‘हामीसँग स्रोत भएर के गर्नु ? यहाँ रहेका भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने हो भने मुस्ताङदेखिका बिरामीले पर्वत अस्पतालमै सेवा पाउने थिए तर प्रदेशले यो किन देखिरहेको छैन ?’ उनले भने ।
‘भेन्टिलेटर’ प्राप्त गर्ने र जडान गर्ने बेला अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहेका गोविन्द पहाडीले सरकारले जनशक्ति नदिएकै कारण अस्पतालले समस्या भोगिरहेको बताए । पहाडीका अनुसार बच्चाका लागि समेत ‘चाइल्ड आइसीयू’ बनाउन ‘पेड्रीयाट्रिक वार्ड’ को निर्माण गर्ने भनेर सरकारले दिएको रु दुई करोडबाट सामग्री किनिएका थिए । त्यहीबेला लायन्स क्लबले समेत भेन्टिलेटर दिए भने थप सामग्री अस्पताल आफैँले किनेको थियो ।
‘सबै भयो जनशक्ति भएनन् । यहाँको निजी स्रोतबाट जनशक्ति राख्दा एक महिना त पालिएला, दोस्रो महिनाबाट तलब कसरी खुवाउने ? यसमा खास तीनजना डक्टर चाहिने रहेछन् । एकजना इन्टरनल मेडिसिन पढेको, एकजना एनेस्थेसियोलोजिष्ट, एकजना नेफ्रोलोजिष्ट चाहिने रहेछ’, उनले भने, ‘यी तीनजना नै नभएसम्म डक्टरले रिस्क नलिने रहेछन् ।’
पर्वत अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा भइदिएको भए पोखरा र काठमाडौँका अस्पतालमा जान सक्ने उतै गए पनि आर्थिक समस्यामा रहेकाहरूले भने जिल्लामा जीवन बचाउने मौका पाउन सक्ने उहाँको गुनासो छ । रासस