यो विधेयकमाथि सांसदहरू बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना,पवित्रा बिक, रेनुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नितिमा भण्डारी कार्कीले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २८ पछि थप व्यवस्था राखेर ‘सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी गन्तव्यतर्फ हिँडेका ढुवानी साधनलाई निर्वाध रूपमा गन्तव्यमा पुग्न दिइने छ’ भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सांसदद्वय रेनुका काउचा र बासना थापाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्तीमा ३० दिनको सार्वजनिक सुझाव समेतको अवधि दिई मूल्य वृद्धिसम्बन्धी मापदण्ड तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा रायको लागि पेस गर्नु पर्ने पनि उनीहरूको प्रस्ताव छ । विधेयकमाथि यी लगायतका संशोधन प्रस्ताव परेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ५ मा खारेजी र बचाउ सम्बन्धी प्रावधान छ ।
जसमा चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ छन् । यसबाहेक राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएर लागु हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भएता पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी अन्य निकायमा सर्नेछन् ।
यस्तो विषय आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकर सम्बन्धी भए आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछ । चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा सर्नेछ ।
विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको हकमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११ क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम तत् तत् निकायमा सर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
